कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्या को 60 प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब 23.9 प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दछ । देशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरूप कृषि विकाससम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको यस मन्त्रालयको लक्ष्य व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दीगो आर्थिक वृद्घि हाँसिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउनु रहेको छ ।

बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्रममा बिरुवा स्वस्थतामा पर्न जाने संभावित जोखिमलाइ नियमन गर्न र बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजहरुको उत्पादन तथा उत्पादनोपरान्त लाग्ने रोग, कीरा, झारपात, चरा, मुसा आदिको क्षति नियन्त्रणका लागि आवश्यक विषादीको आयात, वितरण, उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरु गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र को स्थापना भएको हो।

नेपालमा कृषि विकासको संस्थागत प्रयास वि.सं. 1978 मा सरकारी स्तरमा कृषि अड्डाको स्थापना पश्चात भएको मानिन्छ । बि.सं. 2008 सालमा कृषि विभागको स्थापना भयो । बि.सं. 2023 सालमा कृषि विभागलाई पाँच वटा विभागहरु (कृषि प्रसार, मत्स्य, बागवानी, पशु स्वास्थ्य र कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभाग) मा पुनर्गठन गरियो । बि.सं. 2029 मा पांचै विभागहरुको एकीकरण गरि पुनः कृषि विभाग कायम भयो ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) को आर्थिक सहयोगमा संचालित आयोजना हो।यस आयोजना संचालनको लागि नेपाल सरकार र आई.डी.ए. (International Development Association) बिच वि.सं. 2075 कार्तिक 28 गते (14 November 2018) अनुदान सम्झौता भएको थियो। यस आयोजनाको कुल अवधी पाँच बर्षको रहेको छ भने आयोजनाको कार्यक्षेत्रको रुपमा 8 वटा जिल्लाहरु (गोरखा, धादिङ्ग, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्‍तरी) को 16 गाँउपालिका रहेका छन्। यस आयोजनाको संचालन नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले गर्नेछ भने सुपरिवेक्षण कार्य विश्‍व वैंक (World Bank) बाट हुनेछ साथै आयोजनाका कृयाकलापहरु संचालनमा प्राविधिक सहयोग (Technical Assistance) संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) ले गर्नेछ।

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले ग्रामीण उद्यमशिलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि प्रमुख आर्थिक कोरिडोर क्षेत्रका साना कृषि उत्पादकहरु तथा खरिदकर्ताहरु बिचमा उत्पादनमूलक साझेदारी (Productive Partnership) तथा बजार सम्बन्धको विकास मार्फत बजार पहुँच सुदृढ गर्न सहजिकरण गर्नेछ । आयोजनाले आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचनाहरु निर्माण र क्षमता विकास लगायत अन्य सहयोगी सेवाहरु मार्फत उपयुक्त उद्यमशिलताको वातावरण निर्माण गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ । उत्पादनमूलक साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उत्कृष्ट व्यवसायिक योजनाहरु (Business Plans) लाई पूरक अनुदान, मागमा आधारित साना कृषि बजार केन्द्रहरु निर्माण, मूल्य श्रृंखला सम्बन्धित आधारभूत संरचनाहरु निर्माण, प्रादेशिक बजार निर्माण यसका प्रमुख लगानीका क्षेत्रहरु हुन् ।

नेपालको कृषि प्रणालीमा पशुपंक्षीपालन व्यवसायको महत्व अनादिकालदेखि आजसम्म रहि आएको छ । पशुपालन व्यबसायलाई विविधिकरण, व्यबसायीकरण, आयमुलक तथा सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान पर्‍याउने पशु सेवा विभागको प्रमुख उदेश्य हो । बि.सं. 1996 मा पहिलो पटक काठमाण्डौमा एलोप्याथिक प्रणाली अनुसार एक भेटेरिनरी डिस्पेन्सरीको स्थापना भयो र उक्त डिस्पेन्सरी बि.सं. 1996 मा पशु चिकित्सालयमा परिणत भएको थियो । वि.सं. 2014 साल सम्ममा 10 जिल्लाहरुमा पशु अस्पतालहरुको स्थापना भयो । पशु स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता बढ्दै गएकोले भारत, FAO / OXFAM को सहायतामा देशव्यापी रुपमा सेवा पर्‍याउन 33 वटा अस्पताल, 21 डिस्पेन्सरी र 18 वटा चेकपोष्ट वि.सं. 2021 सम्ममा स्थापना भए । यसै समयमा छ वटा पशु विकास फार्महरु पनि खोलिए । वि.सं. 2023 सालमा पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागको स्थापना गरी पाचौं पंचबर्षिय योजनादेखि पशु स्वास्थ्य, पशु आहारा, पशु प्रजनन् तथा पशुपालन व्यबस्थापन सेवालाई एकीकृत रुपमा कृषकहरुको घर दैलोमा पर्‍याउने उदेश्यले समन्वयात्मक पशु सेवा कार्यक्रम संचालन गरियो । बि.सं. 2029 सालमा कृषिका सम्पुर्ण कार्यहरु समन्वयात्मक रुपमा लानको लागि पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागलाई पुनः कृषि विभागमा गाभिएको थियो ।

कृषि पेशालाई व्यावसायिक रुपमा विकास गर्न कृषकहरुको श्रम तथा स्थानीय श्रोत साधनको सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन औद्योगिक महत्वका रेशम, मौरी र च्याउ जस्ता बालीहरुको विकासको लागि उपयुक्त नीति निर्देशन एवं प्राविधिक सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले वि.सं. 2052/4/1 मा कृषि विभाग अन्तर्गत व्यावसायिक कीट विकास महाशाखाको रुपमा स्थापना भई सञ्‍चालन हुदै आएको थियो । यस क्रममा वि.सं. 2057/4/1 देखि उक्त महाशाखा व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयको रुपमा नामाकरण भई कार्यरत रही आएको थियो । देशको सङ्‌घीय नयाँ सांगठनिक संरचना अनुसार पुनः संरचना गर्ने क्रममा उक्त निर्देशनालयको समेत पुनः संरचना भई कृषि विभाग मातहत नै व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र कायम भई तोकिएको कार्यादेशानुसार कार्यसम्पादन गर्दै आईरहेको छ ।

राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत संचालित बिभिन्न बस्तु बाली कार्यक्रम मध्ये एक हो l यो अनुसन्धान कार्यक्रममा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका पशु तथा मत्स्य निर्देशक अन्तर्गत रहेर अनुसन्धान कार्य संचालित गर्ने गरिन्छ l यसको उत्पत्ति वि. स. 2048 सालमा तत्कालीन पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य बिभाग अन्तर्गत खुमलटार ललितपुरमा रहेको पशु विकास फार्म बाट भएको हो l वि. स. 2048 सालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद स्थापना हुँदा यसको नाम राष्ट्रिय गाईभैसी अनुसन्धान कार्यक्रम थियो l वि. स. 2069 सालमा राष्ट्रिय गाईभैसी अनुसन्धान कार्यक्रम छुट्टिएर राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम र राष्ट्रिय भैसी अनुसन्धान कार्यक्रममा बिभाजन भयो l वि. स. 2071 सालमा राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर, चितवनमा सर्यो l त्यसैगरी राष्ट्रिय भैसी अनुसन्धान कार्यक्रम तरहरा, सुनसरीमा भयो l हाल राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम नेपालको मध्य भागमा 25 हेक्टर क्षेत्रफलमा अवस्थित छ l यो चाहि चितवनको जिल्ला सदरमुकाम भरतपुर देखि 10 किलोमीटर पश्चिममा रहेको छ l

नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 2075 श्रावण महिना देखि कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष लाई एक ठाउमा गाभी कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा कायम गरिएको छ । कृषि सूचना तथा संचार केन्दले परम्परागत कृषि पेशालाई ज्ञानमा आधारित व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न आम संचार माध्यमको उपयोग गरी कृषि प्रविधियुक्त सामाग्री र जानकारीमूलक सूचनाहरु कृषक, कृषि उद्यमी, प्रसारकर्ता र सरोकारवालाहरू समक्ष पुर्याउने मूख्य जिम्मेवारीका साथ वि.सं. 2022 सालमा कृषि विभाग मातहत कृषि सूचना शाखाको नाममा हालको कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो र करिब 65 प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषि पेशामा निर्भर रहेका छन् । यहाँको अर्थ व्यवस्थामा कृषि क्षेत्रले मुख्य योगदान पु¥याउने भएकोले कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनु ठूलो चुनौतीको विषय हुन गएको छ । यसका लागि उत्पादन वृद्धिमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरुमध्ये गुणस्तरयुक्त बीउ एक आधारभूत, संवेदनशील र सस्तो सामग्री हो, जसले कृषिको प्रति इकाई क्षेत्रमा हुने उत्पादकत्व तथा आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रभाव पार्दछ । गुणस्तरयुक्त बीउ उत्पादनको लागि गुण नियन्त्रण कार्य अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वि.सं. 2023 सालमा कृषि विभागलाई 5 वटा विभागमा विभाजन गरी प्रथम पटक फलोद्यान विभाग गठन गरिएको थियो । वि.सं. 2029 सालमा पाँचवटा विभागलाई एउटै कृषि विभागमा पुनर्गठन गरियो । बागवानी बालीहरुको विकासका लागि फलफूल, तरकारी विकास शाखा र स्वतन्त्र रुपमा राष्ट्रिय सुन्तलाजात फलफूल विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय आलु बाली विकास कार्यक्रमको स्थापना पनि यसै सालमा भयो । वि.सं. 2047 सालमा कृषि विभागलाई पुनः विघटन गरी कृषि विभागवाट बागवानी विभाग अलग गरियो र 2049 सालमा विभागलाई पुनः एकै छाता मुनीको सिद्धान्त अनुरुप कृषि विकास विभागमा समायोजन गरी बागवानीलाई 2 वटा महाशाखामा विभाजन गरी फलफूल विकास महाशाखा र तरकारी विकास महाशाखाको गठन गरियो । त्यस पछि वि.सं. 2057 सालमा फलफूल र तरकारी विकास महाशाखाहरुलाई छुट्टाछुट्टै निर्देशनालयहरुमा रुपान्तरित गरी फलपफूल विकास निर्देशनालयको रुपमा रही आर्थिक बर्ष 2074 र 75 सम्म फलफूल, कफी, चिया, पुष्प सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम संचालन हुंदै आएका थिए । फलफूल विकास कार्यक्रमको लागि केन्द्रीयस्तरमा प्राविधिक निर्देशनालयको रुपमा यसले मुख्य रुपमा नीति निर्माण, बिरुवा आपूर्ति व्यवस्था, तथ्याङ्क अद्यावधिक लगायत सुपरिवेक्षण, अनुगमन, निरीक्षण र समन्वयका कार्यहरु गर्दै आएको र राष्ट्रिय स्तरमा बागवानी विकास कार्यक्रमका समस्या समाधान तथा अवसरहरुको मार्गदर्शन लगायत बागवानी विकास सम्बन्धी अन्य प्राविधिक सेवाहरु पनि यसै निर्देशनालयवाट हुने गरेका थिए । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले समय सापेक्ष कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी देशभित्र साविकका 75 वटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु तथा 13 वटा फार्म केन्द्रहरु मार्फत फलफूल विकासका कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको थियो ।

प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने सर्लाही जिल्लामा रहेको हाल लालबन्दि नगरपालिका-01 (पहिले नेत्रगञ्ज गा.वि.स.वार्ड नं.-6, नवलपुर) मा अवस्थित यस उष्ण प्रदेशिय बागवानी केन्द्र, नवलपुरको वि.सं. 2029 साल आषाढ 12 गते बृहत बागवानी केन्द्रको नाममा उष्ण तथा न्यानो सम-शितोष्ण फलफूल, तरकारी तथा आलङ्कारिक बोटहरुको उच्च गुणस्तरीय बीउ एवं बिरुवाको उत्पादन गरी आपुर्ति गर्ने र सो बालीहरुको उपयुक्त जात र खेती प्रविधिको खोजी एवं विकास गरी कृषक समक्ष पुऱ्याई उनीहरुको जीवनस्तर माथी उकास्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । कृषि निकायको समयानुकुल संगठनात्मक संरचना हेरफेर एंव परिवर्तन हुँदै 2052 साल श्रावण देखि यस केन्द्रको नाम “उष्ण प्रदेशीय बागवानी” केन्द्र रहन गएको हो । कुल 185.54 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको यस केन्द्रमा भारत, पाकिस्तान, अमेरीका, थाइलैण्ड लगायत नेपालका विभिन्न सरकारी तथा निजी फार्म केन्द्रहरुबाट विभिन्न फलफूल, तरकारी एवं आलङ्कारिक बोटबिरुवाका बीउ एवं बिरुवा ल्याई जातीय संरक्षण तथा सम्बर्धन तर्फ आँपमा आम्रपाली, मल्लिका, निलम सहित 35 जात, लिचीमा 9 जात, अम्बामा 6 जात, केरामा 5 जात, एभोकाडोमा 5 जात, नरिवलमा 2 जात, रुखकटहरमा 3 जातका साथै सपोटा, काठे बदाम, मेकाडेमियानट, सुपारी, बडहर, अनार, बयर, इमली आदि तथा तरकारी बाली तर्फ गोलभेडामा 5 जात, आलुमा 7 जात, भण्टामा 3 जात, काउलीमा 2 जात, मुलामा 2 जातका साथै रामतोरीया, लौका, काँका, फर्सि, घिरौला, बोडी आदि र आलङ्कारिक बोट तर्फ गुलाबमा 77 जात, बोगेनबेलीयामा 24 जात, क्रोटनमा 25 जात, पाममा 7 जात, रबर प्लान्टमा 3 जातका साथै मालती, धूपी, अशोक, गुनकेशरी, रुद्राक्ष र सुगन्ध कोकीला जस्ता अनेकौ बोटबिरुवाहरुको माउबोटहरु लगाई तिनको जातीय संरक्षण, सम्बर्धन गरी उपयुक्त जातहरुको बीउ, बेर्ना, बिरुवा उत्पादन गरी कृषकस्तरमा बिकी बितरण गरिन्छ ।

नेपालको आर्थिक बिकासमा कृषि क्षेत्र अन्र्तगत बागवानी उपक्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुने बिषयलाई दृष्टिगत गरी बागवानी सुधार, प्रबद्र्धन, अनुसन्धान एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले बिक्रम सम्बत 2019 सालमा काठमाण्डौको कीर्तिपुरमा तत्कालिन श्री 5 को सरकार र भारत सरकारको संयुक्त प्रयासमा काठमाण्डौ अनुसन्धान बगैंचाको नाममा स्थापना भएको थियो । वि.स. 2020 सालमा यसलाई बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, कीर्तिपुर नामाकरण गरियो । देशको चौतर्फी बिकासमा बागवानी बिकासको अपरिहार्यतालाई महसुश गरी मध्य पहाडी भागमा द्रुत गतिले फलफूल खेति सम्वन्धि अध्ययन, अनुसन्धान एवं उत्पादनतर्फ लक्षित गरियो । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा कृषि विभाग अन्तर्गतका सवै अनुसन्धान आयोजनाहरुको योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्वन्धि कार्य (राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र) हालको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद खुमलटारवाट गराउने गरी मिति 2044/7/25 मा तत्कालिन श्री 5 को सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार मिति 2044/9/17 देखि यस केन्द्रलाई उक्त परिषद अन्तर्गत राखिएको थियो । आ.ब. 2046/047 मा यस केन्द्रको नामाकरण राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान कार्यक्रम गरी तदनुसार यस कार्यक्रम अन्र्तगत गरिने कार्यक्रमको लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरु बढी अनुसन्धान मुलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिईयो । पुनः मिति 2049/4/1 देखि यस कार्यालयलाई कृषि विकास विभाग (हाल 2052/4/1 देखि कृषि विभाग) अन्तर्गत राखी बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुरको नामबाट कार्यक्रमहरु संञ्चालन हुँदै आई रहेकोमा बि.स. 2061 साल बैशाख महिना देखि लागु भएको नयाँ बिभागीय संरचना अनुसार यस केन्द्रलाई केन्द्रीय स्तरको प्राथमिकतामा राखी केन्द्रीय वागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर नामाकरण गरिएको थियो । वर्तमान परीपेक्षमा देश संघीयतामा गएसँगै यो केन्द्र संघ अन्र्तगत रहेको र यसको नाम केन्द्रीय वागबानी केन्द्रबाट परिवर्तन भई समशितोष्ण वागबानी केन्द्र भएको छ।

वि.सं. 2025 सालमा कृषि फार्म प्रयोगशालाको नाममा स्थापित भई वि.सं.2049/50 मा नाम परिवर्तन भई वागवानी फार्म पाल्पा नामाकरण भएको । वि.सं.2052 सालमा पुनः वागवानी केन्द्र नामाकरण गरिएको । पछि 2061/8/4 को निर्णयले सुन्तलाजात फलफुल विकास केन्द्र, पाल्पा नामाकरण भएको छ । हाल सुन्तलाजात फलफुल विकास केन्द्र, पाल्पा नामाकरण गरिए तापनि पुरानो वागवानी फार्म/केन्द्रले पु¥याउदै आएको सम्पूर्ण वागवानी सेवाहरु यथावत राखी सुन्तलाजात फलफुलहरुको स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरिदै लगिएको छ । यस केन्द्रले वर्षेनी फलफुलतर्फ सुन्तलाजातका (सुन्तला, जुनार, कागतीका विभिन्न जातका), विभिन्न फुलका विरुवाहरु तथा तरकारी विउ उत्पादन तर्फ मूला (प्यूठाने रातो) सिमी (चौमासे) र प्याज (एग्रीफाउण्ड डार्करेड) जातका श्रोत बीउहरु उत्पादन गरी माग अनुसार सुलभ तरिकाबाट विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

-

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र अन्तर्गत रहेको यस शितोष्ण बागबानी विकास केन्द्रको स्थापना तत्कालिन श्री 5 को सरकारको तेश्रो पञ्चवर्षीय योजनाकालमा भारतीय सहयोग नियोग र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासमा 2023 साल भाद्र 14 गते अर्चाड कम नर्सरीको रुपमा स्थापना भएको हो। मुस्ताङ्ग जिल्ला घरपझोङ गाउँपालिका वडा नं. 2 मा अवस्थित यस केन्द्रले 53 वर्षको लामो अवधिमा बिभिन्न विभाग, परिषद अन्तर्गत रही (अर्चाड कम नर्सरी थाक मार्फा 2023 साल, कृषि फार्म थाक मार्फा 2029 साल, राष्ट्रिय शितोष्ण बागवानी अनुसन्धान केन्द्र मार्फा 2043 साल, बागवानी केन्द्र मार्फा 2052 साल र शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फा 2061 साल) विभिन्न बागवानीजन्य क्रियाकलापहरु संचालन गर्दै राष्ट्रिय स्रोत केन्द्रको रुपमा कार्य गर्दै आएको छ । स्थापनाकालमा 20 रोपनी जमिनबाट शुरु भएको यस केन्द्रले 2029 र 2035 सालमा जग्गा बढाउंदै हाल 176 रोपनी (175 रोपनी मार्फामा र 1 रोपनी जोमसोममा) क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा वि.सं. 2058 सालदेखि केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको थासाङ–4, घाँसा स्थित 20 रोपनी जग्गा सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना) ले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

-

-

तरकारीबालीहरुको गुणस्तरीय बीउको बढ्दो माँगलाई दृष्टिगत गर्दै 2030/ 031 सालमा देशका विभिन्नक्षेत्रहरुमा बागबानी तथा तरकारी फार्म केन्द्रहरुको स्थापना भएको हो।बीउको बढ्दो माँगको आपूर्ति सरकारी फार्म केन्द्रहरुले मात्र गर्न असम्भव भएकोले 2032 सालदेखि नै विभिन्न बागबानी फार्म केन्द्रहरुको कमाण्ड क्षेत्र अन्तरगत रहेका जिल्लाहरुमा कृषकस्तरमा तरकारी बीउको उत्पादन गराई माँगआपूर्ति गर्ने परिपाटी शुरु गरिएको थियो।सोही अनुसार राप्ती अञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरुका तरकारी बीउ उत्पादन पकेटक्षेत्रहरुमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले 2035 सालमा यसकेन्द्रको स्थापना भएको हो।स्थापना भएदेखि नै यसकेन्द्रले कृषि विभाग, तत्कालीन तरकारी विकासनिर्देशनालय तथा हाल राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रको मातहतमा रही तरकारी बीउको प्रजनन तथा मूल बीउ उत्पादन, तरकारी बाली सम्बन्धि अध्ययन परिक्षण, जातीय सम्बर्धन तथा संरक्षण जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ।हाल यसकेन्द्रले16किसिमका विभिन्न तरकारीबालीहरुका 19 वटा जातहरुको प्रजनन् , मूल तथा उन्नत बीउ उत्पादन गर्दै आइरहेको छ र विशेषगरी मिनोअर्ली जातको मूला , रेडक्रियोल जातको प्याज , काठमाण्डौं स्थानीय जातको काउली र खुमलचौडापात जातको रायोको लागि यो केन्द्र देशकै मुख्य श्रोतकेन्द्रको रुपमा रही आएको छ।

राष्ट्रको आलुबाली विकास कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउन बीउ आलु , आलु बीयाँ (TPS) उत्पादन एव अन्य आलु उत्पादन सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं.2032 सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जेठल गा.वि.स वार्ड नं. 9 निगालेमा यस केन्द्रको स्थापना भएको हो । स्थापना काल देखि गुणस्तरीय बीउ उत्पादनको अलावा आलु उत्पादन प्रविधिहरु बाह्य सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत किसान समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने, आई.सि.एम. कृषक पाठशाला एवं स्थलगत तालिम, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम संचालन गरि आलु बाली विकास सम्बन्धि कार्य गर्दै आएको छ । यस केन्द्रले स्थापनाकाल 2032 देखि नै राष्ट्रियस्तरमा आलु वाली विकासका कार्यक्रमहरू मध्ये वीउ आलु उत्पादनमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएकोमा आ.व. 2044/045 मा खैरो पिप चक्के रोगको कारण वीउ आलु उत्पादन कार्यक्रम बन्द हुन पुग्यो । तथापि खैरो पिप चक्के रोगको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्दै रोग नियन्त्रणमा ल्याई आ.व.2052/053 देखि पुनः बीउ आलु उत्पादन कार्यक्रमको साथै वाह्य सेवा संचालन कार्यक्रम तथा बीया“बाट आलु खेती प्रविधिको प्रसार समेत गर्दै वि.सं.2054/055 देखि आलु बीया“ समेत उत्पादन गर्न सक्षम भई वार्षिक औसत 15 के.जी. आलु बीया“ उत्पादन गर्दै आएको छ ।

ची अञ्चलको मध्य भागमा पर्ने इलाम जिल्लाको उत्तर तर्फ सुर्येदय नगरपालिका वाड न. 9 स्थित पान्दाम भन्ने स्थानमा अलैची विकास केन्द्र रहेको छ / यो केन्द्र ईलामको फिक्कल बजार देखि 4.5 कि.मि. उत्तर तर्फ पर्ने बरबोटेभन्ने स्थान बाट गोर्खे जाने कच्ची सडकको कनारमा अवस्थित छ / केन्द्रको आवास क्षेत्र भने फिक्कल बजार बाट 3 कि.मि. को दुरीमा पशुपतिनगर जाने सडकको छेवैमा राम्फोक भन्ने स्थानमा रहेको छ / केन्द्र आवाज तथा कार्यालय बिचको दुरी 3.5 कि.मि.रहेको छ/ केन्द्रको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा आर्थिक बर्ष 2032/033 सालमा तत्कालिन फिक्कल गाउ विकास समितिको वडा न 4.पान्दाम भन्ने स्थानमा 2033/07/15 गते अलैची विकास योजनाको रुपमा 345 रोपनी जग्गा खरिद भै अलैची अनुसन्धान तथा बिकास कार्यक्रम नामले थालनी भएको पाइन्छ. 2039 साल पुर्वान्चलका ईलाम, पाचंथर, तेहथुम जिल्लाहरुलाई अलैची विकास क्षेत्र घोषणा गरीअलैची विकास कार्यक्रम सरकारी र निजी क्षेत्र (कृषकस्थर) मिलि बृहत रुपमा संचालनगरियो /बि.स. 2039 सालमा अलैचि विकास योजना फिक्कल, इलामलाई नेपाल चिया विकास निगममा गाभियो तर दक्ष् जनशक्तिको अभाब र सीमित कर्यक्षेत्रले गर्दा राष्ट्रिय स्थरमा कार्यक्रम संचालन गर्न समन्वयको अभाब खाडीकएकाले 2045 साल भाद्र 29 गते देखि नेपाल चिया विकास निगमवाट पुर्न नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय अलैची वाली विकास कार्यक्रम को नामले संचालन भयो सोही समयमा नेपाल चिया विकास निगमको 4 वटा आवास रहेको 27 रोपनी जग्गा समेत यस केन्द्रलाई प्राप्त भयो हाल यस केन्द्रको आवास गृहहरु समेत गरि 373=5 रोपनी (18.7 हेक्टर ) क्षेत्रफ़ल् रहेको छ/ हालको संरचना अनुसार अलैची विकास केन्द्र फिक्कल ईलाम, राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र खुमलटार ललितपुरको प्राबिधिक एंव प्रशासन नियन्त्रणमा सहेको छ

तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारको 2049, 2052 र 2061 को संगठनात्मक सुधार सँगै कृषि विभाग अन्तर्गत स्थापित माटो ब्यवस्थापन निर्देशनालय, बाली संरक्षण निर्देशनालय र मन्त्रालय अन्तर्गतको विउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय विउ विजन प्रयोगशाला गाभिएर नेपालको संविधान 2072 ले निर्दिष्ट गरे अनुरुप राज्य पुनःसंरचना संगै वि.स.2075 सालमा यस केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको स्थापना भएको हो ।

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएकोले कृषि क्षेत्रको विकास प्रयासमा राष्ट्रले प्राथमिकताका साथ साधन श्रोतहरू परिचालन गर्दै आएको छ । परिचालित साधन श्रोतहरू मुख्यतयाः रासायनिक तथा जैविक प्रयासहरूमा सीमित थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला । फलस्वरुप खाद्य सुरक्षामा केही हदसम्म सफलता प्राप्त हुनुको साथै कृषि विकासको दरमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । कृषि विकास रणनीतिले परिलक्षित गरेको कृषि विकासको वृद्धि दर हासिल गर्नको लागि कृषिको व्यवसायिकरण गर्नुका साथै कृषि बजार व्यवस्थानमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसको लागि कृषि ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको योगदान पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशको सामाजिक तथा आर्थिक सम्वृद्धि गर्न ग्रामीण आय वृद्धिको आवश्यकता पर्दछ भने ग्रामीण आय, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा निर्भर गर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रको कृषि आय तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भूमि तथा श्रम उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक पर्दछ । यसको लागि कृषिमा व्यावसायिकरण, कृषि बजारमा सहज पहुँच तथा कृषि ईन्जिनियरिङ्ग साथै जैविक प्रविधिहरूको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता पर्दछ ।

जनकपुर अंचल कृषि विकास योजना ( जे.ए.डि.पी) नामले तत्कालिन श्री 5 को सरकार तथा मित्र राष्ट्र जापान सरकारको संयुत्त प्रयासवाट 2029 साल मार्ग 7 गते ( 26 नोभेम्वर 1971) मा संचालन भई 2029 साल जेष्ठ महिनामा यस केन्द्रको कार्यालय जनकपुरधाममा स्थापना भयो । आवश्यक निर्माण कार्यहरु पुरा भए पछि 2031 साल मार्ग 19 गतेका दिन कार्यालय जनकपुरधामवाट धनुषा जिल्लाको तत्कालिन नक्टाभिज गा.वि.स. वडा नं.1 (हाल मिथिला न.पा. वार्ड नं. 2) मा सारियो । 2028 साल मार्ग 7 गते देखि 2031 साल मार्ग 18 गते (26 नोभेम्वर 1971 देखि 25 नोभेम्वर 1974) सम्म यो केन्द्र तयारी अवस्थामा रहयो ।नेपाल सरकार तथा जापान सरकार बीच 2031 साल कार्तिक 22 गतेका दिन (7 नोभेम्वर 1974) 5 बर्ष अवधिको लागी संभौता भई कार्य संचालनको शुरुवात भयो र विभिन्न चरणमा 2063।064 सम्म म्याद थप भई कार्यक्रम संचालनमा रह्‌यो । शुरु देखि हाल सम्म विभिन्न मितिहरुमा भएको निर्णयानुसार फरक फरक नामवाट 6 पटक नाम परिवर्तन भई आ.व. 2075/076 बाट कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नक्टाभिजको नामवाट भूमिगत सिंचाई तथा कृषि विकासका आ.व 2049/050 बाट दातृ राष्टक जापान सरकारको (के.आ.ट्र) आर्थिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको स्रोतबाट कृषि बिकासको कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको आ.व 2064/65 बाट यस कार्यलयको कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारको स्रोतबाट संचालित छन्‌ ।कृषक वर्गको हकहित तर्फ चिन्तनशिल रही सिचिंत क्षेत्रको विस्तार गरेर उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि, आय आर्जन तथा खाद्य सुरक्षामा टेवा, उन्नत कृषि प्रविधिको विस्तार तथा ग्रामीण स्तरमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै गरिवी न्युनीकरण समेतमा मदत गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु यस केन्द्रले प्याकेजको रुपमा संचालन गर्दै कृषि क्षेत्रमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ ।19 हेक्टर जग्गा क्षेत्रफल रहेको यस केन्द्रमा आफ्‌नै कार्यालय भवन, स्टोर, वर्कशप, अतिथी गृह, कर्मचारी आवासका साथै अन्य भौतिक सुविधा सम्पन्न रहेको छ । केन्द्रको प्रभाव क्षेत्र मूख्य रुपमा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिरहा जिल्ला रहेकोमा आ.व. 2066।067 देखि कोशी देखि नारायणी सम्मको तराईका 9 जिल्ला कायम गरिएको थियो । आ.व. 2072।073 देखि तराईका बांकी 12 जिल्ला जिल्ला गरी जम्मा 21 जिल्लामा कृषक उपभोत्ताको मांगको आधारमा स्यालो तथा डिप ट्‌यूववेल जडान सेवा विस्तार गर्दै कृषकहरुको दिगो एवं समुन्नत विकास तर्फ लक्षित रहि काम गर्दै आईरहेको थियो । आ.व.2075/076 देखी भने यस केन्द्रको देश भरि नै कार्य क्षेत्र कायम भई भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरि सिचिंत क्षेत्र विस्तार गर्ने, कृषिमा आधुनिक प्रविधि र यन्त्रहरुको प्रयोग बढाउन तालिम तथा प्रसारका कार्यत्रमहरु संचालन गर्ने र साना तथा मभौला सिंचाई प्रविधि विस्तार गर्ने कार्यहरु शुरु भएका छन ।

कृषि पेशालाई व्यावसायिक रुपमा विकास गर्न कृषकहरुको श्रम तथा स्थानीय श्रोत साधनको सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन औद्योगिक महत्वका रेशम, मौरी र च्याउ जस्ता बालीहरुको विकासको लागि उपयुक्त नीति निर्देशन एवं प्राविधिक सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले वि.सं. 2052/4/1 मा कृषि विभाग अन्तर्गत व्यावसायिक कीट विकास महाशाखाको रुपमा स्थापना भई सञ्‍चालन हुदै आएको थियो । यस क्रममा वि.सं. 2057/4/1 देखि उक्त महाशाखा व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयको रुपमा नामाकरण भई कार्यरत रही आएको थियो । देशको सङ्‌घीय नयाँ सांगठनिक संरचना अनुसार पुनः संरचना गर्ने क्रममा उक्त निर्देशनालयको समेत पुनः संरचना भई कृषि विभाग मातहत नै व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र कायम भई तोकिएको कार्यादेशानुसार कार्यसम्पादन गर्दै आईरहेको छ । बहुसंख्यक श्रमजीवीहरुको आर्थिक एवं सामाजिक सुधार गर्न स्थानीय श्रोत परिचालन गरी स्थानीय विकास गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत प्रक्रिया मानिएको सन्दर्भमा अशिक्षा, गरिबी र अन्य कतिपय कारणहरुले गर्दा अधिक श्रम जगेडा भई अनुत्पादक रुपमा रहेको श्रम साधनलाई उपयोगमा ल्याउन औद्योगिक श्रम प्रधान व्यावसाय भएको र कुल लगानीको करिब 60% श्रम पारिवारिक प्रयासबाटै आपूर्ति हुने हुँदा यी बालीहरुको विकास गरी गुणस्तरीय रेशम, मह, मैन तथा च्याउजन्य वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन समेत गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आयमूलक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न रेशम खेती, मौरी पालन र च्याउ खेतीलाई अघि बढाउने नीति अनुरुप व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र अन्तर्गत रेशमखेती विकास कार्यक्रम, मौरीपालन विकास कार्यक्रम र च्याउखेती विकास कार्यक्रम गरी तीन प्रकारका कार्यक्रमहरु समाहित छन्। यी व्यावसायिक बालीहरुको विकासको लागि साविकको व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रेशमखेती विकास कार्यक्रम तर्फ सम्भाव्य भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा विभिन्‍न 9 (नौ) वटा र मौरीपालन विकास कार्यक्रम तर्फ (2) दुई शाखा कार्यालयहरु सञ्‍चालनमा रहेका थिए । नयाँ संघीय संरचना अनुसार यस केन्द्र अन्तर्गत रेशम खेती तर्फ रेशम विकास केन्द्र, खोपासी र मौरी तर्फ मौरी विकास केन्द्र, गोदावरी गरी 2 वटा फार्म मात्र राखी अरु सवै फार्म केन्द्रहरु सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गरीएका छन् । च्याउखेती विकास कार्यक्रम तर्फ भने हालसम्म छुट्टै शाखाको स्थापना हुन सकेको छैन । यसरी स्थापित फार्म केन्द्रहरु, प्रदेशस्तरका फार्म केन्द्रहरु, स्थानीय निकायहरु र सम्बन्धित सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ/संस्थाहरू, कृषकहरुसँग आवद्ध भई व्यावसायिक कीट विकास कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन हुदै आएका छन् ।

मौरीपालन व्यावसाय नेपालको पुर्ख्यौली पेशा हुनु, प्राकृतिक चरनको उपलब्धता, उपयुक्त हावापानी आदि कारणले गरीब जनताको जीवनस्तर उकास्नमा मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुले मौरीपालन व्यावसायको विकास र विस्तारका लागि स्थापित यस मौरी विकास केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग र व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र अन्तर्गत पर्दछ । यस कार्यालयको स्थापना 2037/38 सालमा विषेश मौरीपालन कार्यक्रम भनि एउटा सानो एकाइको रुपमा रेशम खेती विकास शाखासँगै खोपासीमा भएको थियो । पछि तत्कालीन श्री 5 महाराजधिराज वीरेन्द्र सरकारबाट निर्देशन बक्स भए बमोजिम मौरीपालन कार्यक्रमलाई कृषि विभाग अन्तर्गत केन्द्रीयस्तरको कार्यालयको रुपमा "मौरीपालन केन्द्र" को नामबाट आ.व.2042/43 मा गोदावरीमा स्थापना गरिएको हो । पछि कार्यालयको काम, प्रकृति र उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी आ.व. 2049/50 मा "मौरीपालन केन्द्र" को नाम परिवर्तन गरी "मौरी विकास कार्यक्रम" राखियो । पुनः आ.व.2052/53 मा यस कार्यालयलाई व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयको मातहतको शाखाको रुपमा स्थापित भई "मौरी विकास शाखा" भनेर नामाकरण गरियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभागको वर्तमान नयाँ संरचना अनुसार यस शाखाको परिमार्जित नाम "मौरी विकास केन्द्र" रहेको छ ।

सन् 1971 मा 10 वर्षे कृषि आयोजना लागू भएको समयमा व्यावसायिक महत्वका कीराहरुको विकास गर्ने उद्देश्यले सन् 1975/076 मा खोपासीमा व्यावसायिक कीट विज्ञान आयोजनाको नामले मौरी सहित रेशमखेती केन्द्रको स्थापना भयो । वि.सं. 2042 सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रबाट मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय विकास भ्रमणको क्रममा खोपासी केन्द्रको निरीक्षणपछि मौरीपालनलाई खोपासीबाट ललितपुरको गोदावरीमा सारियो र 2043 सालदेखि खोपासीले रेशमखेती कार्यक्रम मात्र सम्हाल्दै आएको छ । आ.व. 2052/053 देखि कृषि विभागको सांगठनिक ढाँचामा भएको परिवर्तन पश्‍चात् यसको नाम रेशमखेती विकास शाखा खोपासी कायम भई कार्यक्रम सञ्‍चालन हुँदै आएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभागको स्वीकृत संरचना अनुसार 2074/04/01 देखी रेशमखेती विकास शाखा संघीय संरचना बमोजिम पुनः संरचना भए अनुसार परिमार्जित गरी रेशम विकास केन्द्र कायम भएको छ। यो कार्यालय काठमाडौं देखि 35 कि.मि. पूर्व काभ्रेपलाञ्‍चोक जिल्ला स्थित पनौती न.पा. वडा नं. 10 खोपासीमा रहेको छ । रेशमखेती गर्ने कृषकहरूलाई प्राविधिक सेवा टेवा संघ र प्रदेशमा स्थापना गरिएका रेशमखेती फार्म केन्द्रहरुबाट नै पुर्‍याइएको छ । रेशमखेती संचालन गरिएका जिल्लाहरुमा सयौंका संख्यामा कृषकहरु रेशमखेती समूहमा आबद्ध रहेका, र मुख्य गरी निम्न, मध्यम तथा गरिब वर्ग र महिला आवद्घ भई रेशम कीरापालन गरी कोया उत्पादन विक्रीबाट अतिरिक्त आय आर्जन गरेका छन् । नेपालमा विद्यमान विविध हावापानी सुहाउँदो रेशमखेती प्रविधि विकास गर्न, रेशम कृषकहरुलाई सल्लाह सुझाव दिन, रेखदेख गर्न, कृषकहरुको माग अनुसार किम्बु विरुवा उत्पादन गर्न र आपूर्ति गर्न, साना रेशम कीरापालन र वितरण गर्न, कृषकहरुलाई रेशमखेती सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न र कृषकहरुबाट उत्पादित कोयाको बजार व्यवस्था गर्न खोपासीको अलावा विभिन्न प्रदेश अन्तर्गत देशभर 8 वटा रेशम फार्महरु छन् । यी फार्महरु मध्ये पनि रेशम कीराको मातृश्रोत संरक्षण, बीज उत्पादन, संरक्षण र वितरण जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने भएकोले यस केन्द्रको बेग्लै औचित्य तथा महत्व रहेको छ ।

Nepalese agriculture sector has undergone through several restructuring process in past few decades. In this context, three separate departments for Agriculture, Livestock Services and Central Food Research Laboratory were established from current Department of Agriculture Development in 2052 B.S. Realizing the importance of cereal crop, lentils and industrial crops separate Crop Development Division was established under Department of Agriculture in 2052 B.S. It's major objective was to conduct programs for farmers in district level, coordinate and cooperate with the concerned stakeholders in central level and to develop policy and guidelines at the national level. Later on, in 2057 B.S. Crop Development Division was changed to Directorate of Crop Development continuing with the same functions and objectives. According to the modified structure of Department of Agriculture in 2060/61 B.S. National Industrial Crop Development Program and five Regional Seed Testing Laboratories were established under Directorate of Crop Development. With the restructuring of the state, according to the Constitution of Nepal 2073 Center for Crop Development and Agro Bio-diversity Conservation was established to carry out the regular activities conducted by Directorate of Crop Development besides seed testing. In addition to this, it is further strengthened to provide the services for agro-biodiversity conservation. It is focal organization for developing national policy and procedures in area of agriculture biodiversity conservation. Two Agriculture Development Farms situated at Sundarpur and Chandradangi are kept under this center.

-

-

-

वि.सं. 2040 सालमा खोरेत रोग नियन्त्रण प्रयोगशालाको रुपमा स्थापना भएको यस प्रयोगशाला वि.सं. 2061/062 देखि राष्ट्रिय खोरेत तथा महामारी रोग प्रयोगशालाको रुपमा स्थापना भएको हो । यस प्रयोगशालाले स्थापनाकाल देखि नै खोरेत रोग निदान कार्य गर्दै आएको छ । साथै राष्ट्रिय मह्त्वका अन्य सिमाबिहिन पशु रोगहरु जस्तैः क्लासिकल स्वाइन फिवर (बंगुरको हैजा) र भेडामा लाग्ने निलजिबे्र रोगको पनि पहिचान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । सन् 2001 देखि 2010 सम्ममा खोरेत रोगको विषाणुको विभिन्न सेरोटायपहरु मध्ये ओ, (14.545) ए, (0.475) र एसिया वन (2.545) पाईएको थियो । वि.सं. 2047/048 मा देखिएको सि टायप वि.सं. 2051/052 पछि देखा परेको छैन। वि.सं. 2076/ 077 पछि एसिया वन र वि.सं. 2078/079 पछि ए टायप पनि देखा परेको छैनभने हाल ओ सिरोटायप मात्र देखिएको छ । खोरेत रोग सार्क क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने कार्य WOAH/OIE and SAARC Progressive Control Pathway मा यस प्रयोगशलाले सहभागीता जनाई देशको विभिन्न रोग नफैलिएको क्षेत्रहरु र खोप नलगाएका पशुहरुबाट सिरम संकलन गरि FMD NSP ELISA Test र खोप लगाएका जनावरहरुबाट संकलित सिरमहरु FMD Antibody ELISA विधिबाट Antibody पत्ता लगाउने कार्यहरु गर्दैआएको छ । यसका साथै ब्लासिकल स्वाइन फिवर रोगको सिरोमानिटोरिङ कार्य पनि गरि आएको छ ।

-

Central Referral Veterinary Hospital is the foremost institute of veterinary services in Nepal. In the beginning, it was established as Veterinary Dispensary in 1996 BS (1940 AD). The Veterinary Dispensary was upgraded as Veterinary Hospital in 1997 BS. Then B.S 2016 developed in center veterinary hospital. This Hospital was established with the impression of necessity of veterinary services to the domesticated animals like cattle, buffalo, sheep, goat and horses in the Kathmandu valley and nearby locality. Livestock is an integral part of the Nepalese farming system. They are raised for meat, milk, manure and draught power. It is considered that livestock is a strong engine for agricultural growth. In Nepal, more than 65.6% people are dependent on agriculture. Livestock is the major component in the agriculture which contributes 26% of AGDP. More than 2/3rd of the households reared the livestock for the improvement of their livelihood. The poor management, high incidence of diseases is the major challenges for livestock sector that directly reduces the production and productivity. The increase of livestock population through commercialization demands the quality veterinary service. Due to lack of public awareness about the treatment of the animals, large numbers of livestock are found death without getting any treatment. In other side, there are no sufficient numbers of public and private veterinary hospitals but the government provides service to the public from single Central Veterinary Hospital that is not enough to overcome the demand of public. The big question is how to make the existing veterinary hospital more competent and compliance with the international level. Central Referral Veterinary Hospital is the foremost institute of veterinary services in Nepal. In the beginning, it was established as Veterinary Dispensary. The Veterinary Dispensary was upgraded as Veterinary Hospital. This Hospital was established with the impression of necessity of veterinary services to the domesticated animals like cattle, buffalo, sheep, goat and horses in the Kathmandu valley and nearby locality. With intensive urbanization and continuous development, pet popularity in the Kathmandu valley has increased remarkably with decreasing trend of keeping large ruminants inside the city areas. The Hospital was situated at the outer part of the city at the time of the establishment, but now, it has become the heart of the city. The quality manpower, well equipped laboratory, infrastructure are the major part of the hospital which is helpful to better service delivery. The flow of public will increase in the hospital for treatment only after they believe that the delivery service is good. The leader or management team plays a crucial role for the betterment of the veterinary hospital. The practice of good governance is the prerequisite for the effective public delivery system.

भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशाला (भे.गु. तथा औ.नि.प्र.), बुढानीलकण्ठ, काठमाण्डौको वेब साइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । नेपाल सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले दातृसंस्था, एसियाली विकास बैङ्कसंग जाहेर गरेको प्रतिबद्धता अनुसार मौजुदा संगठन संरचनालाई परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (म.प.) को मिति 2060।8।4 को निर्णयबाट संरचनामा परिवर्तन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको हुदा सोही शिलशिलामा सामान्य प्रशासन मंत्रालयबाट मिति 2060।12।23 मा संगठन संरचना र दरबन्दी स्विकृत भई यो कार्यालय स्थापना तथा संचालन भएको हो । यस कार्यालयको दीर्घकालीन प्रमुख उद्देश्य नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भै सकेको हुदा सदस्यता पश्चातAgreement on sanitary and Phytosanitary measuresको प्रावधान अनुसार सेवा तथा उत्पादनको स्तर Office International Des Epizootes(OIE) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु द्धारा निर्धारीत मापदण्ड अनुरुप बनाउनु हो ।

नेपालमा पशुपंक्षीमा लाग्ने विभिन्न रोगहरुका कारण पशु उत्पादन, जन स्वास्थ्य र पशु तथा पशुजन्य पदार्थको व्यापारमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ भने पशु रोग नियन्त्रण र उन्मुलनका लागि गुणस्तरीय र विश्वसनिय खोपहरुको स्वदेशमै उत्पादन व्यवस्था हुनु पर्ने आवश्यकता छ। प्रारम्भमा गौंगोटी रोगको नियन्त्रण र उन्मुलनको सिलसिलामा सन् 1963 मा रोग निदान प्रयोगशालाको स्थापना भयो जसको मुख्य लक्ष्य पशुपंक्षिहरुको रोग पहिचान गर्नु र गौंगोटि रोग उन्मुलनको लागि बाख्राको टिष्युबाट भ्याक्सीन उत्पादन गर्नु थियो।सन् 1967 बाट यस प्रयोगशालाले एच.एस. भ्याक्सीन साथै सन् 1968 बाट रानीखेत र फावल पक्स भ्याक्सीन उत्पादन सुरु गर्यो।सन् 1971 मा यस प्रयोगशालालाई भिन्न प्रयोगशालाको रुपमा विकास गरी जैविकी उत्पादन प्रयोगशालाको रुपमा स्थापित गरियो।

-

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन 30 लाख 91 हजार हे. रहेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना 2068 अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औषत आकार 0.68 हे. र प्रति कित्ताको औषत आकार 0.21 हे. रहेको छ। खण्डिकृत जमिनमा परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरु सिमित स्रोत र साधनहरुका कारण एकीकृत रुपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजि क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रीकरण अवलम्वन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिंचाई, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतिकरण, कृषि उद्योगहरुसंगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रुपमा नभई परम्पराका रुपमा मात्र अवलम्बन गरिदै आइएको छ। यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको व्यवस्था, बाली/वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका कृयाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणको परिकल्पना गरिएको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ नेपालको कृषि क्षेत्रलाइ आगामी 20 वर्षसम्म मार्ग निर्देश गर्ने कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना आ.व. 2073/74 देखि लागू हुने गरी 10 वर्ष अवधिको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी जम्मा चार वटा सम्भागहरु छन्। परियोजनाको अन्त्य सम्ममा देशै भरि 21 वटा सुपरजोन, 300 वटा जोन, 1500 वटा ब्लक र 15000 वटा पकेटहरु स्थापना गरिनेछ। यस परियोजनाको कुल लागत रु. 1 खर्ब 30 अर्ब 74 करोड 20 लाख रहेको छ।

Agriculture Sector Development Programme (ASDP) is the project of Government of Nepal (GON) with the loan and grant support from International Fund for Agriculture Development (IFAD). ASDP applies the ADS principles to the development of the Agriculture Sector, building on the successful experience of the previous IFAD-financed High Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas (HVAP) in Nepal. ASDP aims to contribute to the achievement of Nepal’s SDG1and SDG2 targets by reducing poverty and nutrition insecurity amongst women and men in hill and mountain areas of Karnali Province. The Ministry of Agriculture and Livestock Development (MoALD) is the main executing agency of ASDP, with total funding of USD 68 million and implementation started from July 2018 for a period of six years. Goal of the ASDP is to contribute to the reduction of poverty and food insecurity among women and men in hill and mountain areas of Karnali Province. The Development Objective is to contribute to the income and food security of smallholders and disadvantaged rural groups involved in commercially-oriented production and marketing system in selected high value agriculture value chains.

राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समावेश रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ प्रणाली नेपालको सुदूर पश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित कृषकबाट निर्माण गरी व्यवस्थापन समेत गरिएको सवै भन्दा ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । यस प्रणालीको पानीको श्रोत कर्णाली नदी (पश्चिमी भङ्गालो झरही नाला) रहेको छ । यस प्रणालीको निर्माण करीव 120 वर्ष भन्दा अगाडी विभिन्न चरणमा स्थानीय समुदायको अथक प्रयासबाट भएको थियो ।

नेपालमा मत्स्यपालनको इतिहास करिव सात दशक भन्दा लामो छ। जलस्रोतको लागि प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो देशमा विगत लामो समयदेखि मत्स्यपालन कार्य गरिदै आएको एउटा सफल कृषि कार्य हो । भौगोलिक विविधता र हावापानीको विशिष्टता अनुसार विगत केही दशक यता मत्स्यपालन नेपालको एक मुख्य कृषि कार्यको रुपमा विकसित हुँदै आएको छ । अझै पनि हाम्रो देशमा केही मात्रामा माछामासुको आयात भइरहेको छ। देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार मत्स्यपालनका लागि उपयुक्त र सम्भाव्य स्थानहरुको पहिचान गरी चिसो र न्यानो पानीमा फस्टाउन सक्ने माछापालनको व्यवसायिक रूपमा विकास र विस्तार गर्न जरुरी देखिएको छ। मत्स्यपालन ब्यवसायलाई खाद्य पोषण सुरक्षाको दृष्टिले मात्र नभई पर्यटन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जनका हिसावले पनि एउटा आधारशिलाको रुपमा लिन सकिन्छ।

नेपालमा मत्स्यपालनको विस्तार तथा विकास ध्येयले वि.स. 2013 सालमा भारतबाट कमन कार्प जातको माछा भुरा ल्याई बालाजुको पोखरीमा हुर्काएर आधुनिक मत्स्यपालनको शुरुवात गरिएको थियो | हुनत नेपालमा माछा मार्ने चलन परम्पराकल देखि नै चलिआएको छ | नेपालका केहि समुदायहरु जस्तै’:- मलाह, माझी, बोटे, जलारी तथा थारु र दनुवार आदि जातिहरुले प्राकृतिक जलाशयहरुबाट माछा संकलन गरी बेचबिखन वा उपभोग गर्ने कार्य गर्दै आएको विदितै छ | यद्यपी, नेपालमा मत्स्यपालनको ईतिहास त्यति पुरानो छैन | वि.सन् 2013 सालमा उक्त कमान कार्पको भुरालाई सफलतापुर्वक हुर्काई सकिएपछि वि.सन् 2016 र 17 सालमा क्रमशः ईजराईली कार्प र कमन कार्पमा गरिएको सफल प्रजनन् पश्चात् हासिल गरेको सफलताबाट उत्साहित भई नेपालमा मत्स्यपालन कार्यको विस्तार गर्ने क्रमको शुरुवात भयो |

-

-

-

Central Veterinary Laboratory (CVL) focuses program with the objective of securing healthy national flocks of animals and birds throughout the nation by mitigating the occurrence of diseases of livestock and poultry. CVL also works on epidemic investigation as well as surveillance and investigation on various diseases in its approved annual program. The direct benefit of the performance of various laboratories has been experienced in the field of veterinary medical care based on valid laboratory test results.

राष्ट्रिय पशुपन्छी स्रोत ब्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर, पशु सेवा विभाग अन्तर्गत पशुपन्छी स्रोत विकास सम्बन्धि विषयगत प्राविधिक सेवा प्रदायक निकाय हो । नेपाल सरकार बाट संगठन पुनसंरचनाको शिलशिलामा वि.सं. 2075/03/26 गते गरिएको निर्णयानुसार स्थापित यस कार्यालयले पशुपन्छी उत्पादन सम्बन्धी नीतिगत र प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । पशु सेवा विभाग अन्तर्गत पशु अनुवांशिक स्रोत संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा सदुपयोग कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा स्थापना भएको हो । यस कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा चारवटा पशुपन्छी तथा 1 वटा घाँसवाली अनुवांशिक स्रोत केन्द्रहरु रहेका छन् । यस कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका आनुवंशिक स्रोत केन्द्रहरुलाई प्राविधिक सहयोग तथा समन्वय गर्ने र यस कार्यालयसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने अन्य पशु प्रजनन, पशु आहारा तथा लाईभष्टक गुण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालयहरुसग निकटतम सम्बन्ध राखी पशु नश्‍ल सुधार तथा पशु आहारा सम्वन्धि कार्यक्रमहरु संचालनका लागि समन्वय गर्ने कार्य गरिरएको छ । साथै यस कार्यालयले पशुपन्छी तथा पशु आहारा संग सम्वन्धित प्रदेश मातहतमा रहेका फार्महरु संग पनि पशुपन्छि स्रोत विकासका लागि निकटतम समन्वयमा रहि कार्य गर्ने गर्दछ ।

कुल कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा करिव 27 प्रतिशत योगदान तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 13 प्रतिशत योगदान रहेको पशुपालन क्षेत्रले नेपाली समाजमा बहुआयामिक महत्व राख्दछ । पशुपालन क्षेत्रको विकासको लागि पशु स्वास्थ, पशु प्रजन्न, पशु आहारा र वजार व्यवस्थापन महत्वपुर्ण क्षेत्रगत सम्भागका रुपमा रहेका छन् । पशुपालनमा लाग्ने लागतको करिब 70 प्रतिशत खर्च लाग्ने गरेको पशु आहारा व्यवस्थापन हाल नेपालमा पशुपालनको मुख्य चुनौतिको रूपमा रहदै आईरहेको छ । व्यवसायिक तथा आधुनिक पशुपालनको विकास गरी पशु तथा पशुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्वि गर्न गुणस्तरिय पशु आहाराको उपलब्धता सुनुश्चित गर्न आपरिहार्य भएको छ । हाल नेपालमा सुख्खा पदार्थमा 33 प्रतिशत तथा टि डि एनमा 50 प्रतिशत कमी रहेको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनको मुख्य आधारको रुपमा रहेका करिव 37 प्रतिशत चरन क्षेत्र तथा खर्कहरु पशुहरुको पहुचको कमी तथा उच्च stocking density का कारण हाल उच्च जोखिममा रहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय रुपमा पशु आहाराको मागलाई अपेक्षिकृत रुपमा पुर्ति गर्न नसकिएको भएतापनी हालको समयमा पशु आहारा क्षेत्रले नीजि क्षेत्रको सहभागीतामा उघोगको रुपमा विकास हुदै गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा हाल साना तथा मझौला गरी जम्मा 118 वटा पशु आहारा उघोगहरु देश भित्र संचालनमा रहेका छन जसबाट दैनिक रुपमा सरदर 2600 टन पशुपन्छी दाना उत्पादन भइरहेको छ । व्यवसायिक रुपमा दाना उघोगको विकासक्रमसँगै दाना उत्पादनमा चाहिने कच्चा पदार्थमध्ये करिव 80 प्रतिशत मकै र सोयाविन तथा 100 प्रतिशत फिड एडिटिव तथा स्पलिमेन्ट हाल विदेशबाट आयात भईरहेको छ।तसर्थ पशुपालन व्यवसायलाई दिगो तथा प्रतिस्पर्धा बनाई त्यसबाट उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्न सन्तुलित तथा गुणस्तरीय पशु आहाराको उपलब्धता सुनिश्चित हुन, पशुपालन क्षेत्रको बढ्दो व्यवसायीकरण संगै ठुलो परिमाणमा तयारी दाना, दानाका लागि कच्चापदार्थ तथा फिड सप्लिमेन्टहरुको आयातबाट सिर्जित व्यापार घाटामा कमि ल्याउन आत्मनिर्भर पशु आहारा प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । साथै घासँमा आधारित पशुपालन पद्दति विकासतथा विस्तार गरी कम लागतमा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन गर्न, पशुवस्तुहरुको उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई पशुजन्य पदार्थमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिन,पशुपालन व्यवसायलाई नाफामूखी र मर्यादित पेशाको रुपमा विकास गरी युवाहरुलाई व्यवसायीक पशुपालन तर्फ आकर्षित गर्न,पशु आहारा व्यवस्थापनमा नविनतम प्रविधिहरुको अनुसन्धान र विस्तार गर्दैघासँखेतीलाई मुख्य पेशाको रुपमा रुपमा विकास गर्न,घासँको विउविजन तथा विरुवाको बढ्दो माग अनुरुप घासँकोआपूर्ति शृंखला विकास गर्न,खर्क तथा चरन क्षेत्रहरुको संरक्षण संवर्द्धन र उपभोगमा वैज्ञानिक विधिहरुको अवलम्बन लगायतका कार्यहरु गर्न तात्कालिन राष्ट्रिय चरन तथा पशु आहारा केन्द्र र लाईभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाको एकिकृत कार्यालयको रुपमा वि.स. 2075 सवाल श्रावण 1 बाट संघीय संरचनामा पशु सेवा विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय पशुआहारा तथा लाईभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाको स्थापना गरिएको हो ।

Livestock subsector is important not only to farm families but to national economy as well. While the government owned different farms and breeding centers are established as resource centers of superior genetic materials needed to increase farm production and productivity National Livestock Breeding Office, Pokhara is one of the major resource centers of superior genetic materials under Department of Livestock Services (DLS).  The office was formed by the union of the then Livestock Development farm, Pokhara and the then National Livestock Breeding Center, Pokhara. Before the union of these two offices, they had been contributing in the livestock development sector in the country by their own separate activities. These two separate offices have now been united to provide the services like semen production and distribution, liquid nitrogen production and distribution and other assistance for Artificial insemination and as a resource center of superior genetic materials (Murrah Bull, Chicks, Piglets, Boer Bucks, Forage saplings etc) as well.

"दुध र मासु उत्पादनकाे मुख्य अाधार कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नश्ल सुधार (Artificial Insemination is the key factor for Breed Improvement)" भन्ने मुल नारा सहित गाइ, भैसी र बाख्रा लगायतका पशुहरूमा नश्ल सुधारकाे लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालनमा यस कार्यालयले अहम भुमिका खेल्दै अाए काे छ । सिद्धान्तत पशु उत्पादन तथा उतपादकत्व बृद्धिका लागि पशु हरूमा निहित हुने बंशाणुगत क्षमता पुर्व सर्तको रुपमा रहेका हुन्छ जुन नश्ल सुधार बाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ र अन्य गरिने सवै ब्यवस्थापकिय कार्यहरुको उचित समायोजन भएपछि मात्र पशुहरूमा अन्तरनिहित उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्षमता प्रदर्शित हुन्छ वा देखिन्छ । इतिहास ः सर्वप्रथम वि.स 2040 सालमा सगरमाथा अञ्चलको सिरहा जिल्लाको हालको लहान नगरपालिका वडा न.10 मा गार्इ भैसीको नश्ल सुधारका लागि उच्च गुणस्तरकाे पाडा तथा बाच्छाहरू हुर्काउन एवं पालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि करिव 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा यस कार्यालय स्थापना भएको इतिहास रहेको छ । प्रविधि विस्तारको क्रमसंगै नश्ल सुधारका लागि उन्नत राँगो साँढेको जमेको विर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान कार्यलार्इ विस्तार तथा प्रसार गर्न वि.स. 2066 सालमा यस कार्यालयमा विर्य प्रशोधन प्रयोगशालाको स्थापना भर्इ रागाे साढेकाे जमेको विर्य उत्पादनकाे सुरूवात भएकाे तथा तरल नार्इट्रोजन उत्पादन र खरिद गरि कृ.ग. केन्द्रहरूमा वितरण गरि कृत्रिम गर्भाधान कार्यलार्इ विस्तार गर्न यस कार्यालयले अहम भुमिका खेल्दै आइरहेको छ । प्रशोधित जमेकाे विर्यका स्ट्रहरु संरक्षण तथा भण्डारणका लागि नभर्इ नहुने अति आवश्यक वस्तु तरल नार्इट्रोजनको सहज आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रबाट विगतमा खरिद गर्ने गरिएकोमा वि.स. 2076 सालको भदौ महिना देखि कार्यालय हाता भित्र ठूलाे क्षमताकाे तरल नार्इट्रोजन प्लान्ट जडान कार्य सम्पन्न भएको र हाल यस प्लान्टले आफ्नो कार्य क्षेत्र साविकको पुर्वाञ्चल विकास क्षेत्र र हालको प्रदेश 1 र 2 मा कृत्रिम गर्भाधान कार्यकाे लागि जमेकाे विर्य तथा तरल नार्इट्रोजन विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । साथै हरियाना जातको वीर्य प्रशोधन गरि देश भरि नै विक्रि वितरण गर्दै आइरहेको पनि छ । हाल यस कार्यालयले उच्च प्रजनन् मान भएका जर्सी, हाेलिष्टिन र हरियाना जातकाे साढेकाे र मुर्रा जातकाे रागाेहरूकाे जमेकाे विर्य र तरल नाईट्राेजनकाे उत्पादन गरि कृ.ग. केन्द्रहरूमा विक्री वितरण गर्ने कार्यहरू गरिरहेकाे छ ।

Livestock development in Nepal is considered to have been initiated, with import of cows from UK, way back in 1917 BS, by Jung Bahadur Rana, prime minister. Then, ruling elites gradually started bringing exotic cows from India, and number of exotic cows in Kathmandu valley increased, as people close to ruling families followed them. Livestock Improvement Section, with main objective of increasing genetic potentialities of indigenous cows was officially established in 2008 BS (1952 AD), and exotic breeds such as Red Sindhi, Sahiwaal, Jersey and Brown Swiss were used for "grading-up" of native cattle. As there were only small number of crossbred cows in Kathmandu valley, artificial insemination (AI) program with liquid semen was started in 2017/18 (1961/62). Thus, use of Red Sindhi, Sahiwaal, Jersey, Holstein and Brown Swiss liquid semen to up-grade native cattle came into practice, in the year 2018/19 (1962/63). An Artificial Insemination Project was started at Tripureswor, Kathmandu in 2025/26 (1969/70), and AI program received further momentum after establishment of Liquid Nitrogen (LN2) Plant in the year 2037/38 (1980/81). The Project was renamed as Animal Breeding Division (ABD) and was shifted to Khumaltar in the year 2041/42 (1985/86). The ABD initiated breeding activities in cattle, buffalo, sheep, goat, pig, and poultry with main emphasis on AI in cattle and buffalos. In 2046, when ABD became a part of Nepal Agriculture Research and Services Center (NARSC), the Department of Livestock Services (DLS) started AI program naming it Artificial Insemination Services. The Artificial Insemination Services was renamed Animal Breeding and Artificial Insemination Program in 2048/49 (1991/92) and was made a part of the Department of Agriculture Development (DoAD). With restructuring of the Agricultural Ministry and re-establishment of DLS in 2052/53 (1995/96), the program was named as Animal Breeding and Artificial Insemination Section and renamed National Livestock Breeding Center in 2061/62 (2004/05). This office was established in 2075/04/01 as a National Livestock Breeding Office and situated in Gaughat of Banke District. This office is responsible for supporting animal breeding programs in general and A.I. program in most of the districts of state no. 5, karnali state and state no.7. At present this office supports the districts of Banke, Bardiya, Surkhet, Dang, Kailali and Kanchanpur. In addition to regular AI program in these districts Jumla, Dailekh, Salyan, Humla, Puthan, Rukum and Rolpa districts have started seasonal AI. Monitoring of AI program, bulls for natural services and breeding groups of other livestock speicies is also a major job of this office.

The need to ensure quality veterinary service through qualified veterinary human resources to fight animal diseases and specifically the eradication of rinderpest led to the creation of the Nepal Veterinary Council as a national veterinary statutory body through the promulgation of the Nepal Veterinary Council Act, 2055. Nepal, being a member of the World Trade Organization, has an international obligation to strengthen and ensure the quality of her national veterinary service, including the legislative and regulatory mechanisms, through the establishment of the Council in line with the Office International des Epizooties (OIE), now WOAH. The Nepal Veterinary Council is the highest authority and veterinary statutory body in Nepal, established by law. The NVC is the independent governmental organization responsible for improving animal health services nationwide and ensuring the quality of human resources involved in veterinary services.

Nepal Agricultural Research Council (NARC) was established in 1991 as an autonomous organization under “Nepal Agricultural Research Council Act – 1991” to conduct agricultural research in the country to uplift the economic level of the people.

नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो । आय आर्जन र रोजगारीको लागि कृषि एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र राष्ट्रिय कुल ग्रास्थ उत्पादनको करिब 27% यस क्षेत्रबाटै उठ्ने गरेको छ । कूल जनसंख्याको करिब 65% जनसंख्याको जीवनयापन कृषि तथा यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापबाटै हुने गरेको छ । उच्च गुणस्तरको एवं उन्नत कृषि सामग्रीहरु (मल, वीउ, कृषि रसायन र उपकरण) को आयात र सर्वसुलभ मूल्यमा देशभरी विक्री वितरणको लागि सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थाको रुपमा वि.सं. 2022 मा कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएको थियो । शुरुमा कृषि सप्लाई संस्थानको रुपमा परिचित यस संस्थालाई पछि खाद्य व्यवस्था समितिमा गाभेर कृषि खरिद विक्री संस्थानको नाम दिइयो । दुई वर्षसम्म यो संस्थाले कृषि सामग्री र खाद्यान्न दुवै वस्तुको कारोबार गर्‍यो । पछि वि.सं. 2031 मा सरकारले यस संस्थालाई विभाजन गरेर कृषि सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न कृषि सामग्री संस्थान र खाद्यान्नको कारोवार गर्न नेपाल खाद्य संस्थान गरी दुई वटा वेग्ला वेग्लै संस्थान खडा गरिए । वि.सं. 2059।1।25 मा सरकारले कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनी ऐन वि.सं. 2053 अन्तर्गत सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी कृषि सामग्री कम्पनी र राष्ट्रिय वीउ विजन कम्पनीमा रुपान्तरण गर्यो । कृषि सामग्री कम्पनीलाई रासायनिक मल खरिद गरी राष्ट्रभर विक्री वितरण गर्ने जिम्मा दिइयो । नेपालमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन नभएकोले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान बजेटका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गरी विक्री वितरण गरिरहेको छ । नेपाल सकरको मिति 2075/05/31 को निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय बीउ बीजन कम्पनी लिमिटेडलाई यस कम्पनीमा मर्ज गरी बीउ बीजनको कारोबार समेत गर्ने गरेको छ ।

लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी बजार वि.सं. 2043 आश्विन 15 गते देखि तत्कालिन खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको थियो । बजार सञ्चालनको क्रममा बजार आगमन र कारोबारको स्थितिमा भएको विस्तार एवं बजार प्रयोगकर्ताहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (UNCDF) को सहयोगमा हालका अधिकांश संरचना निर्माण भएका हुन् । कालीमाटी तरकारी बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि एउटा स्वायत्त निकायको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन-2013 अन्तर्गत वि.सं. 2051 फागुन 1 गते "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समिति (गठन) आदेश, 2051" जारी गरियो । समितिको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारले वि.सं. 2058 चैत्र 19 गते साविकको आदेश खारेज गरी सोही ऐन अन्तर्गत "कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति(गठन) आदेश, 2058" जारी गरी सोही अनुसार संघीय संरचना बमोजिम यस समितिलाई संघ अन्तर्गतको निकाय कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण भएको कृषि उपज बजार बालाजु 2062 असार महिना देखि समितिले सञ्चालन गर्दै आएको छ। समितिको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.6 चोभारमा करिब 22 रोपनी जग्गामा फलफूल तथा पुष्प बजार निर्माणाधिन अवस्थामा छ । यसैगरी धादिङ्ग नौविसे स्थित आफ्नै स्वामित्वको करिव 4.5 रोपनी जग्गामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचाई समितिले राखेको छ।

Dairy Development Corporation is established under corporaton Act 2021 BS. It is a fully state owned corporation, initiated for the economic advancement of the farming communities and has flourished into a nationwide movement with an annual collection over 60 million litres of milk from more than 200 thousand milk producers through 1200 milk cooperatives spread out in 45 district. It has state of the art infrastructure and highly qualified dairy specialists.DDC is a precious asset in the economic development of our nation. At DDC, we have a strict adherence to quality of milk & milk products, hygiene and sanitation of the plants. We pledge to uphold the grand tradition set by our predecessors and to endorse the trust and faith placed in us by our valued customers.

Government of Nepal started hydrological and meteorological activities in an organized way since 1962. The activities were initiated as a section under the Department of Electricity. The section was subsequently transferred to the Department of Irrigation and was ultimately upgraded to Department of Hydrology and Meteorology (DHM) in the year 1988. Recently, DHM is under the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation. The department has it's headquarter in Babarmahal, Kathmandu and has four regional offices namely Office of Hydrology and Meteorology in Dharan, Pokhara, Bhairahawa and Kohalpur respectively. The regional office in Pokhara has field office called Narayani Basin Field Office, Narayanghat which looks into the hydrometric network of Trishuli and East Rapti River system. Similarly, the regional office in Kohalpur has field office called Mahakali Basin Field Office, Dhangadi which looks into the hydrometric network of Mahakali River and Mohana River system respectively.

गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्ला, पोखरामा रहेको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला गण्डकी प्रदेशको एक मात्र माटो जाँच गर्ने प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला हो । विगतमा 2052 सालमा खैरेनीटार तनहुँमा क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएको थियो जुन पछि पोखरामा स्थानान्तरण भई क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरामा रुपान्तरण भयो र हाल संघियताको कार्यान्वयनसँगै यसै संरचनाले माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, गण्डकी प्रदेशको रुप धारणा गरेको छ । माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखराले विगतका दिनहरु देखि नै माटो र मल परीक्षण गर्दै आएको छ जसको लागि प्रयोगशालामा मात्र माटो जाँच नगरी कृषकहरुको घर दैलो मा समेत पुगी यसै प्रयोगशालाका प्राविधिकहरुद्वारा माटो शिविरमार्फत माटो परीक्षण गर्ने गरिएको छ । माटो परीक्षणको नतिजाबाट प्राविधिकहरुले किसानहरुलाई गरेको मलखाद तथा कृषि चूनको सिफारिसको उचिन कार्यान्वयन मार्फत कृषकहरु आफ्नो कृषि कार्यको दिगोपना तथा उत्पादनसिलताको प्रभावकारिता बढाउन सफल भएका छन् ।