नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर
site flag

कृषि रयान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाझिज, धनुषा

कृषि रयान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, नक्टाझिज, धनुषा

Visit Website
जनकपुर अंचल कृषि विकास योजना ( जे.ए.डि.पी) नामले तत्कालिन श्री 5 को सरकार तथा मित्र राष्ट्र जापान सरकारको संयुत्त प्रयासवाट 2029 साल मार्ग 7 गते ( 26 नोभेम्वर 1971) मा संचालन भई 2029 साल जेष्ठ महिनामा यस केन्द्रको कार्यालय जनकपुरधाममा स्थापना भयो । आवश्यक निर्माण कार्यहरु पुरा भए पछि 2031 साल मार्ग 19 गतेका दिन कार्यालय जनकपुरधामवाट धनुषा जिल्लाको तत्कालिन नक्टाभिज गा.वि.स. वडा नं.1 (हाल मिथिला न.पा. वार्ड नं. 2) मा सारियो । 2028 साल मार्ग 7 गते देखि 2031 साल मार्ग 18 गते (26 नोभेम्वर 1971 देखि 25 नोभेम्वर 1974) सम्म यो केन्द्र तयारी अवस्थामा रहयो ।नेपाल सरकार तथा जापान सरकार बीच 2031 साल कार्तिक 22 गतेका दिन (7 नोभेम्वर 1974) 5 बर्ष अवधिको लागी संभौता भई कार्य संचालनको शुरुवात भयो र विभिन्न चरणमा 2063।064 सम्म म्याद थप भई कार्यक्रम संचालनमा रह्‌यो । शुरु देखि हाल सम्म विभिन्न मितिहरुमा भएको निर्णयानुसार फरक फरक नामवाट 6 पटक नाम परिवर्तन भई आ.व. 2075/076 बाट कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नक्टाभिजको नामवाट भूमिगत सिंचाई तथा कृषि विकासका आ.व 2049/050 बाट दातृ राष्टक जापान सरकारको (के.आ.ट्र) आर्थिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको स्रोतबाट कृषि बिकासको कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको आ.व 2064/65 बाट यस कार्यलयको कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारको स्रोतबाट संचालित छन्‌ ।कृषक वर्गको हकहित तर्फ चिन्तनशिल रही सिचिंत क्षेत्रको विस्तार गरेर उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि, आय आर्जन तथा खाद्य सुरक्षामा टेवा, उन्नत कृषि प्रविधिको विस्तार तथा ग्रामीण स्तरमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै गरिवी न्युनीकरण समेतमा मदत गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु यस केन्द्रले प्याकेजको रुपमा संचालन गर्दै कृषि क्षेत्रमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ ।19 हेक्टर जग्गा क्षेत्रफल रहेको यस केन्द्रमा आफ्‌नै कार्यालय भवन, स्टोर, वर्कशप, अतिथी गृह, कर्मचारी आवासका साथै अन्य भौतिक सुविधा सम्पन्न रहेको छ । केन्द्रको प्रभाव क्षेत्र मूख्य रुपमा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिरहा जिल्ला रहेकोमा आ.व. 2066।067 देखि कोशी देखि नारायणी सम्मको तराईका 9 जिल्ला कायम गरिएको थियो । आ.व. 2072।073 देखि तराईका बांकी 12 जिल्ला जिल्ला गरी जम्मा 21 जिल्लामा कृषक उपभोत्ताको मांगको आधारमा स्यालो तथा डिप ट्‌यूववेल जडान सेवा विस्तार गर्दै कृषकहरुको दिगो एवं समुन्नत विकास तर्फ लक्षित रहि काम गर्दै आईरहेको थियो । आ.व.2075/076 देखी भने यस केन्द्रको देश भरि नै कार्य क्षेत्र कायम भई भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरि सिचिंत क्षेत्र विस्तार गर्ने, कृषिमा आधुनिक प्रविधि र यन्त्रहरुको प्रयोग बढाउन तालिम तथा प्रसारका कार्यत्रमहरु संचालन गर्ने र साना तथा मभौला सिंचाई प्रविधि विस्तार गर्ने कार्यहरु शुरु भएका छन ।